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रिपोर्ट: डॉ. परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव
सोनभद्र। प्रदेश सरकार के निर्देश पर 1 जून से 30 जून 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान में सोनभद्र ने राजस्व भूमि संबंधी मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के सतत निर्देशन, दैनिक मॉनिटरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा के चलते परीक्षण, चकबंदी और उच्च न्यायालय से संबंधित सभी लंबित संदर्भों का निस्तारण कर दिया गया है। वहीं राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या घटकर 120 तथा सिविल न्यायालयों में केवल 22 रह गई है। प्रशासन ने प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा कर अधिकारियों की जवाबदेही तय की, जिससे अभियान को बड़ी सफलता मिली।
• पुनर्जीवित वादों के निस्तारण में भी उल्लेखनीय प्रगति, शेष मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश
अभियान के दौरान पुनर्जीवित किए गए 6,544 प्रकरणों में से अधिकांश का निस्तारण कर दिया गया है और अब केवल 580 मामले लंबित हैं, जो मुख्य रूप से ओबरा एवं राबर्ट्सगंज तहसीलों से संबंधित हैं। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने संबंधित अधिकारियों को शेष मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि प्रभावी मॉनिटरिंग, समयबद्ध समीक्षा और जवाबदेही तय किए जाने के कारण सोनभद्र ने राजस्व मामलों के निस्तारण में प्रदेश स्तर पर अलग पहचान बनाई है, जिसे सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
